गृह मन्त्रालयले विप्लव वैद्य माथि निगरानी , ७५ हजार सैनिक परिचालन

गृह मन्त्रालयले नेत्र विक्रम चन्द(विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का कार्यकर्ताको गतिविधिले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खतरा निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरेको छ । 

निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले भयरहित ढंगले निर्वाचन गराउन राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायहरूको प्रतिवद्धता खोजिरहेको छ ।  

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि देखिने त्यस्ता संभावित खतरालाई नियन्त्रण गर्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित विशेष सुरक्षा योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

गृहले बनाएको योजनामा निर्वाचनलाई खतरा पुर्‍याउन सक्ने संभावित १२ वटा विभिन्न समूहको गतिविधिमाथि सुक्ष्म निगरानी गर्ने र सोही अनुसारको सुरक्षा रणनीति तय गर्ने उल्लेख रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

निर्वाचन सुरक्षाबारे मंगलबार समेत गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अनुपस्थित थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकले निर्वाचन सफल बनाउन कुनै पनि सुरक्षा कमजोरी हुन नदिने निष्कर्ष निकालेको गृह स्रोतले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा, नेकपाबाट टुक्रिएर धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा बनेको नेकपा बहुमत, मोहन वैधले नेतृत्व गरेको नेकपा क्रान्तिकारी(माओवादी), आहुतीले नेतृत्व गरेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताको गतिविधि निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण गरेको स्रोतले बताएको छ।

त्यस्तै जनमत पार्टीबाट टुक्रिएको स्वाधीन मधेस जनअभियान, शिव सेना नेपाल, शाही युवा शक्ति नेपाल, सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठ तथा आपराधिक समूह, अराजक जातिय तथा क्षेत्रीय समूह र स्वतन्त्रको नाममा बनेका संगठित समूहले संचालन गरेका गतिविधिहरू निर्वाचन विरोधी हुन सक्ने भन्दै गृहमन्त्रालयले निगरानी गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले राजनीतिक दलका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अवैध तथा जबरजस्ती चन्दा संकलन लगायत पनि आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिएको छ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अति संवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाका मतदानस्थलको सुरक्षा गर्नेछ । 

आसन्न निर्वाचनका लागि ७४ हजार ८ सय ४९ जना सैनिक अधिकारीहरू खटिने छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंसिर ४ को निर्वाचनमा ७१ हजार ६ सय ९३ जना प्रहरी, १ लाख १५ हजार म्यादी, ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी र भण्डै २० हजारको संख्यामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीहरू खटिने छन् । निर्वाचनका लागि बनेको सुरक्षा योजना अनुसार उनीहरूलाई परिचालन गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले नेपालमा बस्दै आएका शरणार्थी र आप्रवासीमाथि समेत निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनका बेला शरणार्थी र आप्रवासीहरूलाई कुनै समुहले प्रयोग गर्न सक्ने र उनीहरूको घुषपैठ हुन सक्ने आशंकामा गृहले उनीहरूमाथि निगरानी बढाएको छ ।

घुषपैठ र अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न हुने आशंकामा शरणार्थी र आप्रवासीहरूको गतिविधिमा समेत निगरानी बढाउन गृहले सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।  नेपालमा शरणार्थीको रुपमा तिब्बती र भुटानी बसेका छन् ।  

विभिन्न मुलुकबाट आएर अवैध रुपमा नेपाल बस्दै आएका आप्रवासीहरू समेत स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने भन्दै उनीहरूका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालमा रोहिंज्या, पाकिस्तानी, बंगलादेशी लगातका भण्डै ६ सयको हाराहारीमा  अवैध आप्रवासीहरू बस्दै आएका छन् ।