सञ्चार सचिव राउतसँग १० करोड ५१ लाखभन्दा बढि विगो मागदाबी : ललिता निवास प्रकरण

काठमाडौं, १० भदौ । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले आज (आईतबार) मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ भने विगो मागदाबी भने २३९ जनासँग मात्रै गरेको छ ।

उक्त प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका वहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतसँग १० करोड ५१ लाख १२ हजार ९ सय तीन रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ ।

व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने तथा सरकारको हक मेटाई हानी पुर्याउने गलत नियतले फरक व्यहोराको टिप्पणी स्वीकृत गराई मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा निर्णायार्थ प्रस्ताव लगेको उनीमाथि आरोप छ ।

उनीमाथिको अभियोगमा भनिएको छ, ..‘जग्गाको विवरणहरुमा केही मानविय भूल तथा त्रुटीहरु देखिन गएकोले सो सच्याई कार्यान्वयन गर्न गराउन भुल सुधार गरी कायम हुने अनुसुची १,२ र ३ लाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै हुनु कानून सम्मत हुने हुँदा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न भनी उप प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भएको व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने तथा सरकारको हक मेटाई हानी पुर्याउने गलत नियतले फरक व्यहोराको टिप्पणी स्वीकृत गराई मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा निर्णायार्थ प्रस्ताव लगेकोमा सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले सरकारी अभिलेखसँग भिडाई उक्त जग्गा सरकारी हो वा मोही कायम भएको जग्गा हो भन्ने एकिन गरी मिल्ने भए मात्र ऐन, नियम र बिनियमका आधारमा टिप्पणी स्विकृत गरी पेश गर्नु पर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई, बिश्वास गरी र अन्तिम तथ्य मानि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (कीर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको, जग्गाको मोठ श्रेस्ता अध्ययन गरी जग्गाहरुको श्रो एकिन गरी अभिलेखमा समेत भिडे पश्चात मात्र तयार गर्नु पर्नेमा सो नगरेको देखिएको गलत तथ्यको आधारमा टिप्पणी उठान गरेको, नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा दर्ता कायम गरी व्यक्ति बिशेषको नाममा मोही कायम समेत गराई अर्काको हक जाने नोक्सान हुने, झुट्ठा काम गरी आफैलाई वा अरु कसैलाई फाईदा पुग्ने कार्य गरी सो कार्यबाट निज प्रतिवादी कृष्ण बहादुर राउतले विगो रु १०,५१,१२,९०३ बराबरको नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्ति बिशेषको नाममा मोही कायम गरेको देखिदा निज प्रतिवादीले साविकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसूर गरेको देखिन आयो ।’