वरीयतामा आईजीपी : पूर्वप्रहरीहरू भन्छन्–‘राम्रो सुरुवात’

चैत १० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि एउटा हल्ला थियो–‘आईजीपीमा बसन्त कुँवर र श्याम ज्ञवालीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ ।’ तर, मन्त्रिपरिषद्ले एक नम्बर वरीयतामा रहेका बसन्त कुँवरलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको छ । ज्ञवाली मेरिट लिस्टको ४ नम्बरमा थिए । 

प्रहरी जीवनका २८ वर्ष ‘लो प्रोफाइल’मा काम गरेका कुँवर आईजीपी बनेसँगै प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप हट्ने सङ्केत देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीमा हस्तक्षेप पञ्चायत कालदेखि नै हुने गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामाले छोरी–ज्वाइँ रुपसागर मोक्तानलाई डिएसपी बनाउन ४ वर्षअघि भर्ना भएका इन्स्पेक्टरलाई पछि पारेका थिए । 

२०४६ पछि प्रहरीमा हस्तक्षेप बढ्यो । २०४९ मा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाए । त्यसैबेला देउवाले नै ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गराएका हुन् । अहिले सो सेवा अवधि हटाउन वर्षेनी चर्चा हुन्छ । प्रस्तावित प्रहरी ऐन–२०७९ को मस्यौदामा ३० वर्षे हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

२०७९ वैशाख १८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३ नम्बर वरीयतामा रहेका धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले डिआईजी विश्वराज पोखरेललाई चुनाव केन्द्रित स्वार्थका लागी एआईजीमा एकल बढुवा गरेर राजनीतिकरणको नमुना देखाएको थियो । तर, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले वरीयता अनुसार नै आईजीपी नियुक्त गरेर संगठनमा ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम गरेको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । 

वरीयतामा १ नम्बरमा रहेका बसन्त कुँवरलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णयले राम्रो सन्देश प्रसार भएको बताउँछन् पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल । ‘फौजमा चेन अफ कमाण्डको अर्थ निकै ठुलो हुन्छ’ पूर्व आईजीपी खनाल भन्छन्–‘पहिलो वरीयतामा हुनेलाई संगठन प्रमुख नबनाउन त्यसमा स्पष्ट कारण हुनुपर्छ, अन्यथा एक नम्बर नै संगठनको नेतृत्व गर्ने हकदार हुन् ।’

कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा आईजीपीका दाबेदार राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई पाखा लगाएर ओमविक्रम राणालाई महानिरीक्षक नियुक्त गरियो । त्यतिबेला कार्य विभागको प्रमुख रहेका सिंहले जन आन्दोलन दमन गरेको सरकारको आरोप थियो । राजेन्द्र बहादुर वरीयतामा एक नम्बरमा थिए ।